चांचकी से चांदपुर बॉर्डर तक सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, पीएमओ और एनजीटी तक पहुंच चुका है मामला।
पाकुड़। सरकारी सिंचाई नहर पर अतिक्रमण का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। पाकुड़ सदर प्रखंड के रघुनंदनपुर उर्फ चांचकी से पश्चिम बंगाल सीमा स्थित चांदपुर बॉर्डर तक करीब सात किलोमीटर लंबी नहर को मिट्टी-पत्थर से भरकर अतिक्रमण किए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार, नहर के किनारे और सरकारी जमीन पर मकान, दुकान और नर्सिंग होम तक बना लिए गए हैं। मामले में प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार अग्रवाल ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। अग्रवाल ने बताया कि उक्त नहर का निर्माण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कराया गया था। इसके पानी से किसान धान, पटुआ, प्याज और लहसुन सहित विभिन्न फसलों की खेती करते थे। आरोप है कि चांचकी से चांदपुर बॉर्डर तक कई स्थानों पर नहर को मिट्टी और पत्थर से भर दिया गया है। इससे जल प्रवाह बाधित हो गया है और किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है।
पीएमओ और एनजीटी में भी दर्ज है मामला।
अतिक्रमण के खिलाफ सुरेश कुमार अग्रवाल और उनकी टीम ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, सीबीआई, सीआईडी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), राज्यपाल, मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों को साक्ष्यों के साथ शिकायत भेजी थी। पीएमओ में शिकायत संख्या PMOPG/D/2025/0199273 तथा एनजीटी की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ कोलकाता में OA-65/2026/EZ के तहत मामला दर्ज हुआ है।शिकायतकर्ता के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को राजस्व कर्मियों ने जांच रिपोर्ट अंचल अधिकारी पाकुड़ को सौंपी थी। इसमें अतिक्रमण की पुष्टि किए जाने का दावा किया गया है। इसके बावजूद नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई नहीं हुई।
जनहित याचिका के बाद अब अवमानना का मामला।
प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं होने पर अग्रवाल ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका W.P. (PIL) No. 633 of 2026 दायर की थी। इसमें राज्य के मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव, उपायुक्त पाकुड़, एसडीओ पाकुड़, अंचल अधिकारी पाकुड़ समेत अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए थे। याचिका में करीब सात किलोमीटर नहर पर 19 निजी पक्षों द्वारा अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर 29 अक्टूबर 2026 को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। शिकायत में कई मौजों की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। इनमें 1628, 1475, 1476, 1621, 1795, 1268 से 1277, 1204, 1205, 1206, 1281, 1286 से 1288, 1291 से 1295, 1303, 1195, 1203, 1379, 1380, 2187 से 2189, 2205, 2289 से 2298, 2302 से 2306, 2444 से 2487 तथा 2517 से 2534 शामिल हैं। सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि सरकारी नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक उनका कानूनी संघर्ष जारी रहेगा। अब इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर किसानों के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भी नजर है।
