प्रखंड के 26 विद्यालयों के अध्यक्षों ने उपायुक्त से लगाई गुहार, दुकानदारों का लाखों रुपये फंसा; भुगतान नहीं हुआ तो ठप हो सकती है भोजन व्यवस्था।
पाकुड़। सरकारी विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन एमडीएम की व्यवस्था अब उधार के भरोसे भी नहीं चल पा रही है। पाकुड़ प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में करीब सात महीने से भुगतान लंबित रहने की शिकायत सामने आई है। किराना दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और गैस आपूर्तिकर्ताओं की लाखों रुपये की राशि फंसने के बाद अब उन्होंने उधार में सामान देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे विद्यालयों में बच्चों के लिए नियमित भोजन तैयार करने पर संकट मंडराने लगा है। इस गंभीर समस्या को लेकर 26 विद्यालयों के अध्यक्षों ने उपायुक्त को आवेदन देकर बकाया राशि का जल्द भुगतान कराने की मांग की है। आवेदन के अनुसार, विद्यालयों में भोजन तैयार करने के लिए तेल, सब्जी, नमक, हल्दी, मसाले सहित जरूरी सामग्री स्थानीय दुकानदारों से उधार ली जाती रही है। भुगतान नहीं होने से कुछ विद्यालयों पर पांच से सात लाख रुपये या इससे अधिक की देनदारी हो गई है। वहीं, संबंधित लोगों के मुताबिक, कुछ दुकानदारों और आपूर्तिकर्ताओं की बकाया राशि पांच से दस लाख रुपये तक पहुंच गई है।
बकाया बढ़ा तो दुकानदारों ने बंद की उधारी।
लगातार भुगतान नहीं होने से दुकानदार भी परेशान हैं। अब वे बिना पुराना बकाया चुकाए नई सामग्री देने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन के सामने बच्चों के लिए भोजन तैयार कराने की चुनौती खड़ी हो गई है। अध्यक्षों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो आवश्यक सामग्री के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना का नियमित संचालन मुश्किल हो जाएगा।
आश्वासन मिला, लेकिन भुगतान का इंतजार।
विद्यालय अध्यक्षों ने आवेदन में इशाकपुर, इलामी, रहसपुर, अर्जुनपुर, रांदंगा, नवादा, मंत्रमपुर, गोंधलिपुर, सीतापहाड़ी, पाथरघाटा, तिलभीटा, फरोसा, साहबाजपुर सहित 26 विद्यालयों का उल्लेख किया है। प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित अधिकारी से मिलकर भी समस्या रखी। उन्हें मामले के समाधान के लिए डीएससी मैडम से बातचीत करने का आश्वासन मिलने की बात कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दुकानदार उधार में राशन देने से इनकार कर रहे हैं, तो विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कैसे चलेगी? बच्चों को नियमित भोजन उपलब्ध कराने के लिए लंबित भुगतान का जल्द निपटारा और जरूरी सामग्री की आपूर्ति बहाल करना आवश्यक है।
