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February 8, 2025 6:23 am

पशु एंबुलेंस सेवा पर राष्ट्रीय संगठन राम भक्त सेवादल ने उठाया सवाल, सरकार की महत्वकांशी योजना पूरी तरह से विफल

सतनाम सिंह

पाकुड़: राज्य में पशु पालन विभाग द्वारा संचालित पशु एंबुलेंस जो विभाग के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में उपलब्ध कराया गया है तथा विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया है जिसपर प्रखंड अंतर्गत कहीं भी अगर कोई पशु बीमार या एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं तो उक्त टोल फ्री नंबर पर फोन कर एंबुलेंस को बुलाकर पशु का इलाज उसी जगह करवाने की संपूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा दी गई है लेकिन इस व्यवस्था पर सवाल उठने लगी है। शुक्रवार को राष्ट्रीय संगठन राम भक्त सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिंह ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मीडिया को बताते हुए कहा कि विगत गुरुवार को संगठन को प्राप्त सूचना के आधार पर एक बीमार एक्सीडेंटल गौ माता का इलाज संगठन के द्वारा करवाया जा रहा है जिसके तहत शुक्रवार को बलियादंगा स्थित एक मकान में उक्त गौ माता का हालत नाजुक बन गया था, इसके बाद राहुल सिंह ने टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर पूरी जानकारी दिया तथा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा की जानकारी पूरी देने के बाद कर्मी ने यह कहकर मामला को टाल दिया कि पाकुड़ प्रखंड में जो एंबुलेंस है वह कहीं दूसरे जगह पर गया हुआ है जिसमें समय लगेगा। इसके बाद राहुल सिंह के द्वारा उक्त पशु को टोटो के सहारे पशु चिकित्सालय लाया गया जहां उक्त एंबुलेंस खड़ा दिखा जिस पर उन्होंने चिकित्सालय में मौजूद कर्मियों से पूछा तो कर्मियों ने कहा कि यह एंबुलेंस सुबह से यही खड़ी है। मतलब साफ है की टोल फ्री में जो कॉल किया गया था उसमें पूरी तरह से झूठ बोला गया और ऐसी व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा की जिन वादों को लेकर सरकार कार्य कर रही है अगर वह वादा धरातल पर सही रूप से क्रियान्वयन ना हो सके तो ऐसी व्यवस्था देने की गारंटी सरकार ना करें। ज्ञात हो पशुपालन विभाग द्वारा एंबुलेंस सेवा कुछ महीने पहले एक विशेष योजना के तहत पूरे राज्य में चालू किया गया है लेकिन विभागीय सूत्रों की माने तो यह एंबुलेंस सेवा सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक ही उपलब्ध है। लेकिन इस समय सीमा में भी अगर फोन कर एंबुलेंस को बुलाया जाए तो बहाना बना कर एंबुलेंस नहीं आता है। मतलब साफ है कि सरकार की महत्वकांशी योजना पशुओं को लेकर पूरी तरह से विफल है जिस पर जिला प्रशासन के साथ-साथ राज्य सरकार एवं पशुपालन विभाग को गंभीरता से लेकर पहल करने की जरूरत है।

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