217 करोड़ की जल योजना अधूरी, जांच की मांग पर नहीं बनी सहमति; 2026 तक पूरा करने का दावा।
रांची/पाकुड़। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट को लेकर बुधवार को विधानसभा में जोरदार बहस हुई। क्षेत्र के विधायक हेमलाल मुर्मू ने मुद्दा उठाते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विधायक ने सदन की कार्यवाही के दौरान रविंद्र नाथ महतो के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए कहा कि लिट्टीपाड़ा पूरी तरह ड्राई जोन है और यहां वर्षों से पानी की गंभीर किल्लत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि 2017 में 217.51 करोड़ रुपए की लागत से बहु-ग्रामीण जलापूर्ति योजना स्वीकृत हुई थी, जिसे 2020 तक पूरा होना था। योजना में चार बड़े जलमीनार बनाने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक केवल एक ही बन पाया है। हेमलाल मुर्मू ने आरोप लगाया कि पाइपलाइन बिछाने का काम ठप है और इतने वर्षों में न तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई और न ही ठेकेदार के खिलाफ कोई कदम उठाया गया। उन्होंने पूरे मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताते हुए जांच कमेटी गठित करने की मांग की। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण करीब दो साल काम प्रभावित रहा। साथ ही वन विभाग, एनएचएआई और पीडब्ल्यूडी से एनओसी मिलने में देरी हुई, जिससे परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिसंबर 2026 तक हर हाल में योजना पूरी कर ली जाएगी। हालांकि विधायक मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि अब तक सिर्फ 40% काम हुआ है, जबकि 60% काम बाकी है, ऐसे में तय समय सीमा में काम पूरा होना संभव नहीं है। उन्होंने दोहराया कि बिना जांच के सच्चाई सामने नहीं आएगी। मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जांच कराई जाएगी और तय समय तक काम पूरा नहीं होने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी बजट सत्र से पहले क्षेत्र के सभी नलों तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लंबी बहस और आश्वासन के बाद भी असंतोष जताते हुए विधायक हेमलाल मुर्मू ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने लिट्टीपाड़ा में पेयजल संकट और सरकारी योजनाओं की धीमी रफ्तार पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
