रामकुमार भगत
पाकुड़। लोकसभा में भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने स्वागत किया है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि संगठन के कार्यकर्ता 10 वर्षों की लगातार तपस्या और आमजनों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और संगठन इसका स्वागत करता है।
संगठन खुशियां तब मनाएगी जब जनसांख्यिकीय असंतुलन के समाधान के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधानों वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर केन्द्र सरकार द्वारा उसे लागू जाएगा।
जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष हिसाबी राय ने कहा कि जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन विगत 10 वर्षों से भी अधिक समय से देशभर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अभियान चला रहा है। अभियान के इस क्रम में देशभर के 24 राज्यों के 400 से अधिक जिलों में संगठन द्वारा लगातार बैठक, छोटी-बड़ी सभाएं रैलियां,आदि का
प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन आदि भेजता रहा है।
29 अक्टूबर 2023 को एक करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर कराए गए थे।प्रधानमंत्री कार्यालय में संगठन के लोगों की बैठक हुई तथा उसमें एक समिति बनाने की बात पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री कार्यालय की पहल पर ही केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह,लोकसभा के उपसभापति सांसद राजेंद्र अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय पर समिति बनाने के आश्वासन के साथ अनिल चौधरी का अनशन तुड़वाया था। फाउंडेशन के संरक्षक अनुग्रहित प्रसाद साह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफार्म सिविल कोड सहित अनेक विषयों पर देश के अधिकांश लोगों की आशाएं इसी सरकार से हैं।
