राजकुमार भगत
पाकुड़। मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में उद्योग व श्रम विभाग एवं नियोजनालय विभाग की समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त ने प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना के बारे में जानकारी ली । उद्योग विभाग के द्वारा बताया गया कि 2023-2024 का लक्ष्य 42 है जिसमें 21 आवेदनों को लोन के लिए स्वीकृति दिया गया है। उपायुक्त ने लंबित आवेदनों को जांच करते हुए स्वीकृति देने का निर्देश दिया। उपयुक्त ने बैंक से समन्वय बनाकर लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की बात कही।
श्रम विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि विश्वकर्मा योजना में लोगों का निबंधन कराकर, लोन सेंगसन कराना सुनिश्चित करायें। साथ ही साथ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित जो भी योजना संचालित है। उस योजना से लाभुकों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मजदूरों को मिले इसके लिए संबंधित पदाधिकारी को कैंप लगाकर निबंधन के लिए जागरूक करने का भी निर्देश दिया।
