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January 21, 2026 11:46 pm

उपायुक्त ने कृषि, मत्स्य, पशुपालन, सहकारिता एवं भूमि संरक्षण विभाग की गहन समीक्षा की।

लक्ष्य अनुरूप कार्य, पारदर्शिता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में कृषि, गव्य विकास, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता एवं भूमि संरक्षण विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति, उपलब्धि एवं क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।

कृषि विभाग

प्रति बूंद अधिक फसल योजना” अंतर्गत टपक एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली के अधिष्ठापन कार्य में तेजी लाने हेतु संबंधित कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। किसान समृद्धि योजना अंतर्गत जिन किसानों द्वारा अब तक कृषक अंशदान जमा नहीं किया गया है, उनसे कृषक मित्रों के माध्यम से संपर्क स्थापित कर अंशदान जमा कराने एवं अधिष्ठापन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनकी शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि योजनाओं की वित्तीय प्रगति परिलक्षित हो।

मत्स्य विभाग

मत्स्य विभाग की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि की समीक्षा की। इस दौरान पाया गया कि मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति हेतु निर्धारित 5000 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 2565 लाख स्पॉन का वितरण किया गया है।उपायुक्त ने लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान अंतर्गत बचे हुए लाभुकों का चयन शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया।

भूमि संरक्षण विभाग।

भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने शेष बचे डीप बोरिंग कार्यों का अनुमोदन 10 जनवरी से पूर्व सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही परकोलेशन टैंक में निर्धारित खर्च सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि जल संरक्षण के कार्यों में तेजी लाई जा सके।

सहकारिता विभाग एवं धान अधिप्राप्ति

उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति 2025–26 (खरीफ विपणन मौसम) अंतर्गत जिले में चल रहे धान क्रय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, सुचारू एवं समयबद्ध हो, ताकि किसी भी किसान को असुविधा न हो। साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी को लैंप्स का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त रबी फसल बीमा में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति के लिए एलडीएम से समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

पशुपालन एवं गव्य विकास।

पशुपालन विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाएं एवं बैलों की जोड़ी योजना की समीक्षा की गई। गव्य विकास योजनाओं के अंतर्गत दो गाय, पांच गाय एवं दस गाय योजना में लाभुकों को किए गए डीबीटी भुगतान की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने योजनानुसार शीघ्र गाय वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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