पाकुड़ जिले में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आईटीडीए) के सरकारी खाते से 12 करोड़ 38 लाख 66 हजार 600 रुपये के गबन का मामला और गंभीर हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली है। सीआईडी मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) का गठन भी कर दिया है।इस घोटाले को लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का की शिकायत पर 12 दिसंबर को पाकुड़ नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब तक पुलिस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बड़े पैमाने पर सरकारी राशि की हेराफेरी सामने आने के बाद जांच सीआईडी को सौंप दी गई है।
28 लोगों पर केस, 26 नामजद अभियुक्त
इस मामले में कुल 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें 26 नामजद अभियुक्त शामिल हैं। आरोपियों में कार्यालय अधीक्षक मानवेंद्र, कंप्यूटर ऑपरेटर सूरज कुमार केवट, अक्षय रविदास, मुकेश कुमार, मिठू कुमार झा, मिंटू कुमार मिश्रा, शिव इंटरप्राइजेज, विप्लव शाहा, वीना देवी, निरंजन कुमार मिश्रा, पूर्णिमा कुमारी, पूजा कुमारी, प्रीतम कुमार झा, प्रदीप कुमार झा, प्रताप रविदास, मनीषा मुर्मू, ज्ञानी देवी, राजेश कुमार दास, संगीता कुमारी, चंदा देवी, अरुण कुमार गुप्ता, अमित कुमार अमन, आदित्य कुमार, गौरव कुमार और लालू भास्कर शामिल हैं।
प्राथमिकी में बैंक अधिकारियों की भूमिका को भी संदिग्ध बताया गया है।
फर्जी हस्ताक्षर से निकासी का खुलासा
शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षरों के सहारे सरकारी खाते से करोड़ों रुपये की निकासी की।आठ दिसंबर को एसबीआई पाकुड़ शाखा के मुख्य प्रबंधक ने सूचना दी कि आईटीडीए कार्यालय का अनुसेवक अक्षय रविदास एक एडवाइस लेकर राशि निकासी के लिए पहुंचा था, लेकिन हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो पाया। इसके बाद हुई जांच में खुलासा हुआ कि इससे पहले कई बार फर्जी हस्ताक्षरों के जरिये रकम की निकासी की जा चुकी है।
सीआईडी जांच से बढ़ी हलचल
अब सीआईडी द्वारा गठित एसआईटी इस बहुचर्चित घोटाले की हर कड़ी की गहराई से जांच करेगी। अधिकारियों की भूमिका, बैंक प्रक्रिया में हुई चूक और राशि के अंतिम लाभार्थियों तक पहुंचने पर जांच का फोकस रहेगा।
