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November 11, 2026 3:41 am

रोजगार और भुगतान की मांग के बीच रॉय एंड रॉय माइनिंग के समर्थन में उतरे ग्रामीण रैयत, डीसी को सौंपा सामूहिक आवेदन

आरोपों को बताया निराधार, कहा– कंपनी के कामकाज से ग्रामीणों को परेशानी नहीं, उल्टे पानी और जमीन समतलीकरण जैसी सुविधाएं मिलीं

पाकुड़। हिरणपुर प्रखंड के आसनजोला गांव स्थित रॉय एंड रॉय माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के क्रशर प्लांट को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बीच अब गांव के कई रैयतों ने कंपनी के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है। रैयतों ने उपायुक्त को सामूहिक आवेदन सौंपकर कंपनी पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही दावा किया है कि कुछ लोग आपसी मतभेद के कारण ग्रामीणों को गुमराह कर कंपनी का कामकाज बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं।
सामूहिक आवेदन में रैयतों ने क्रशर संचालन, धूल प्रदूषण, पानी के छिड़काव, ब्लास्टिंग और जमीन पर मिट्टी भराई से जुड़े आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि क्रशर प्लांट सीमित समय तक ही संचालित होता है। दिनभर में मुश्किल से एक से दो घंटे काम होता है। वहीं, धूल नियंत्रण के लिए नियमित पानी का छिड़काव किया जाता है। ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कंपनी की ओर से गांव में जलमीनार भी बनवाया गया है। रैयतों ने ब्लास्टिंग को लेकर कहा है कि कंपनी निर्धारित विभागीय नियमों और तय मात्रा के अनुसार ही ब्लास्टिंग करती रही है। इससे ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। हालांकि, खेतों में मिट्टी डालने के मामले में उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ स्थानों पर मिट्टी गिराई गई है, लेकिन यह खेत मालिकों के अनुरोध और उनकी सहमति के बाद ही किया गया।

गोचर और पतित जमीन की मिट्टी भराई को बताया ग्रामीण हित में।

आवेदन में गोचर और पतित भूमि पर मिट्टी भराई के मामले को भी स्पष्ट किया गया है। रैयतों का कहना है कि संबंधित जमीन पर जंगल-झाड़ियां और बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मवेशियों को आवागमन में परेशानी होती थी। दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। ग्रामीणों के अनुरोध पर कंपनी के मुंशी बड़का किस्कू ने सामाजिक हित में उक्त जमीन का समतलीकरण कराया, जिससे आवागमन सुगम हुआ है। वहीं, विभागीय मामलों से जुड़े कुछ आरोपों को रैयतों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय बताया है।

14 अक्टूबर की बैठक में मारपीट का आरोप, पुलिस को दी गई थी शिकायत

सामूहिक आवेदन में विवाद का एक गंभीर पहलू भी सामने आया है। रैयतों ने आरोप लगाया है कि 14 अक्टूबर 2026 को गांव में आयोजित बैठक के दौरान ग्रामप्रधान सुशील मरांडी और पारा शिक्षक कॉर्नेलियुस मरांडी के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया था। रैयतों का दावा है कि इस घटना से संबंधित इंज्यूरी रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं। मामले में हिरणपुर थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत सौंपी गई है। उन्होंने दोनों व्यक्तियों पर लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताया है। रैयतों ने यह भी दावा किया है कि कंपनी के खिलाफ न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है। कंपनी के संचालक और प्रबंधन के व्यवहार को भी उन्होंने संतोषजनक बताया है।

डीसी से निष्पक्ष जांच की मांग

आवेदन के अंत में रैयतों ने उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उनके पक्ष को भी गंभीरता से सुनने की मांग की है। उनका कहना है कि कंपनी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर कंपनी से उन्हें सुविधाएं मिली हैं। आवेदन पर कई रैयतों के हस्ताक्षर के साथ ग्रामप्रधान, पारा शिक्षक और पंचायत मुखिया के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। अब इस विवाद में जिला प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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