डीबीएल और बीजीआर के कोयला परिवहन में नियमों की अनदेखी का आरोप, अधिकांश वाहन बिना तिरपाल ढके ढो रहे कोयला।
सड़क पर नियमित पानी का छिड़काव नहीं होने से बढ़ी परेशानी।
इकबाल हुसैन
महेशपुर/पाकुड़। कोयला परिवहन से कंपनियों का कारोबार भले ही तेजी से चल रहा हो, लेकिन इसकी कीमत महेशपुर के ग्रामीण अपनी सेहत और सुकून से चुका रहे हैं। प्रखंड के कोयला मार्ग पर दिन-रात दौड़ रहे भारी वाहनों ने धूल और प्रदूषण की गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। डीबीएल और बीजीआर के कोयला परिवहन में लगे वाहनों में कुछ पर ही तिरपाल नजर आता है, जबकि अधिकांश वाहन खुले में कोयला लेकर सड़क पर दौड़ रहे हैं। इससे कोयले के कण और धूल हवा में फैलकर राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खुले में कोयला परिवहन के दौरान उड़ने वाली धूल और कोयले के महीन कण सीधे लोगों के घरों, दुकानों और खान-पान की चीजों तक पहुंच रहे हैं। सड़क किनारे रहने वाले परिवारों को हर दिन धूल के बीच जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। दुकानदारों के सामान पर धूल की मोटी परत जम रही है। वहीं, बाइक सवारों और पैदल चलने वालों को मुंह ढककर आवागमन करना पड़ रहा है। धूल के गुबार से सड़क पर दृश्यता भी प्रभावित होती है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
कागजों और दिखावे तक सिमटा पानी का छिड़काव!
ग्रामीणों का कहना है कि कोयला मार्ग पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव नहीं किया जाता। कहीं-कहीं पानी का छिड़काव कर औपचारिकता पूरी कर दी जाती है, जबकि सड़क के अधिकांश हिस्सों में धूल उड़ती रहती है। लोगों का आरोप है कि शिकायत और विरोध की आवाज उठने पर कुछ स्थानों पर छिड़काव कराया जाता है, लेकिन स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती। इससे साफ है कि धूल नियंत्रण को गंभीरता से लेने के बजाय समस्या को अस्थायी तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है।
बीमारियों का खतरा, जवाबदेही तय करने की मांग
लगातार धूल और कोयले के कणों के संपर्क में रहने से खांसी, आंखों में जलन, एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ने की आशंका है। बच्चों, बुजुर्गों और सड़क किनारे कारोबार करने वाले लोगों की परेशानी अधिक है। खुले में कोयला परिवहन केवल प्रदूषण का मामला नहीं, बल्कि सड़क से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा से भी जुड़ा सवाल है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि कोयला लदे प्रत्येक वाहन को अनिवार्य रूप से तिरपाल से ढककर चलाया जाए, वाहनों की गति नियंत्रित हो और पूरे कोयला मार्ग पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए। साथ ही सड़क की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण की नियमित निगरानी हो। लोगों का कहना है कि कोयला परिवहन से कंपनियों और कारोबारियों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, लेकिन धूल और प्रदूषण का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। अब सवाल है कि आखिर ग्रामीणों की सेहत और सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?






