पत्रकार – सौरभ मित्तल
मेदिनीनगर: झारखंड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) के आगामी चुनावों की सरगर्मी के बीच झारखंड उच्च न्यायालय की प्रखर अधिवक्ता स्वाति सिन्हा ने काउंसिल के सदस्य पद के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। उनके चुनाव मैदान में उतरने से पलामू प्रमंडल समेत पूरे राज्य के अधिवक्ताओं और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
अधिवक्ताओं के सर्वांगीण विकास का संकल्प
अधिवक्ता स्वाति सिन्हा ने अपने विजन को साझा करते हुए कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिवक्ताओं की गरिमा को बनाए रखना और उनके हितों के लिए ठोस नीतिगत सुधार करना है। उन्होंने बार काउंसिल की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर बल दिया।
प्रमुख मुद्दे और प्राथमिकताएं:
कल्याणकारी योजनाएं: अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा, आकस्मिक सहायता और सम्मानजनक पेंशन योजना का सुदृढ़ीकरण।
युवा अधिवक्ताओं का सशक्तिकरण: नए वकीलों के लिए स्टाइपेंड और पेशेवर प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था।
डिजिटल कोर्ट की दिशा में कदम: जिला अदालतों में ई-लाइब्रेरी और बेहतर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
महिला अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं: बार संघों में महिला अधिवक्ताओं के लिए बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षात्मक वातावरण में सुधार।
क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान
हाई कोर्ट में सक्रिय रहने के साथ-साथ स्वाति सिन्हा मेदिनीनगर और पलामू प्रमंडल के स्थानीय अधिवक्ताओं की समस्याओं से भी भली-भांति परिचित हैं। स्थानीय वकीलों का मानना है कि उनकी सक्रियता से जिला स्तर की समस्याओं का निराकरण राज्य स्तर पर प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
“मेरा लक्ष्य है कि हर अधिवक्ता, चाहे वह हाई कोर्ट में हो या किसी भी जिला कोर्ट में, खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। काउंसिल को अधिवक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान केंद्र बनना चाहिए।” — अधिवक्ता स्वाति सिन्हा
