496.442 लाख की योजना में मानकों की अनदेखी का आरोप, मौके पर न संवेदक मौजूद और न ही विभाग का तकनीकी अधिकारी।
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय ने डीसी से जांच और कार्रवाई की मांग की।
पाकुड़। शहर के पुराने प्रखंड कार्यालय परिसर में राज्य योजना मद से करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बन रहे पलाश मार्ट के निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। 496.442 लाख रुपये की लागत वाली इस योजना में निर्माण सामग्री और कार्यप्रणाली को लेकर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय ने स्थल निरीक्षण के बाद निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अमृत पांडेय के अनुसार, निर्माण स्थल पर निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान न तो संवेदक मौजूद रहते हैं और न ही कार्यकारी एजेंसी विशेष प्रमंडल के कनीय अभियंता अथवा कोई तकनीकी रूप से दक्ष प्रतिनिधि निगरानी के लिए उपलब्ध रहता है। यहां तक कि निर्माण कार्य करा रहे संवेदक की पहचान और उसकी मौजूदगी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस भवन की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों की निगरानी आखिर कौन कर रहा है? उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में तय मानकों के विपरीत सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि निर्माण कार्य बिना तकनीकी निगरानी और गुणवत्ता जांच के कराया जा रहा है तो यह सरकारी राशि के उपयोग और भवन की मजबूती, दोनों के लिहाज से गंभीर मामला है। उन्होंने इसे प्रथम दृष्टया सरकारी कार्यप्रणाली में लापरवाही और संभावित अनियमितता का संकेत बताते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई।
अमृत पांडेय ने कहा कि पाकुड़ जिले में भवन निर्माण, सड़क, पीसीसी और अन्य विकास योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। हाल ही में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी डीएमएफटी फंड में कथित घोटाले का मुद्दा उठाकर पूरे राज्य का ध्यान पाकुड़ की ओर आकृष्ट किया था। इसके बावजूद विभिन्न विभागों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल बने हुए हैं।
उन्होंने उपायुक्त मेघा भारद्वाज से पलाश मार्ट निर्माण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराने तथा कार्यकारी एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों और संवेदक की जवाबदेही तय करने की मांग की है। साथ ही दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं संवेदक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
