पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नगर परिषद क्षेत्र के व्यापारियों और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार के सचिव को मांग पत्र भेजा है। चैंबर ने शहरवासियों को राहत देने के लिए बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स की दरों की समीक्षा कर इसमें कमी करने की मांग की है। चैंबर के सचिव संजीव कुमार खत्री ने बताया कि वर्तमान टैक्स व्यवस्था से आम नागरिकों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने जलापूर्ति योजना का स्वागत करते हुए ₹7,000 कनेक्शन शुल्क और प्रति 1,000 लीटर पानी पर ₹7 शुल्क को पुनर्विचार करने की मांग की है। चैंबर ने कहा कि शुल्क में कमी होने से अधिक से अधिक लोग योजना से जुड़ सकेंगे। मांग पत्र में नगर परिषद की दुकानों के किराये में प्रत्येक तीन वर्ष पर अधिकतम 10 प्रतिशत वृद्धि करने, ट्रेड लाइसेंस नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और होल्डिंग टैक्स व ट्रेड लाइसेंस के लिए विशेष शिविर लगाने की मांग की गई है। चैंबर ने शहर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, नालियों की नियमित सफाई, स्वच्छता व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटों के बेहतर रखरखाव पर भी जोर दिया है। साथ ही नगर परिषद क्षेत्र में लगाए जा रहे टोल टैक्स से स्थानीय व्यापार और आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है।
पाकुड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नगर विकास विभाग से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर आवश्यक कदम उठाने की अपील की है, ताकि व्यापारियों और आम नागरिकों को राहत मिल सके।
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June 17, 2026
10:14 pm
