अनुज्ञप्ति संख्या 08/2004 के तहत सुखेन घोष की दुकान का संचालन जारी रहने का लग रहा आरोप।
एमओ ने माना- जेल में बंद व्यक्ति नहीं चला सकता दुकान; डीएसओ ने जांच का दिया भरोसा।
महेशपुर/पाकुड़। महेशपुर प्रखंड में जनवितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला जयपुर-बरंगा पंचायत के जयपुर-बरंगा गांव का है, जहां राशन दुकान के संचालक सुखेन घोष के जेल में बंद होने के बावजूद दुकान का संचालन जारी रहने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डीलर जेल में है तो लाभुकों के बीच राशन कौन बांट रहा है? आखिर किसकी अनुमति और किसके संरक्षण में दुकान चल रही है? जानकारी के अनुसार, सुखेन घोष के नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान अनुज्ञप्ति संख्या 08/2004 के तहत संचालित है। बताया जाता है कि पंचायत के मुखिया की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अदालत के निर्देश पर उनकी गिरफ्तारी हुई और फिलहाल वे जेल में बंद हैं। इसके बावजूद दुकान का संचालन जारी रहने की शिकायत ने आपूर्ति विभाग की निगरानी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
जेल से भी दुकान पर नजर रखने का दावा।
ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी है कि जेल में रहने के बावजूद सुखेन घोष कथित तौर पर फोन के जरिए अपने समर्थकों से संपर्क बनाए रखते हैं और दुकान से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी लेते हैं। दावा है कि दोपहर करीब दो बजे फोन के माध्यम से दुकान के कामकाज की अपडेट ली जाती है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि ऐसा हो रहा है तो यह जांच का गंभीर विषय है कि दुकान का वास्तविक संचालन कौन कर रहा है और राशन वितरण की जिम्मेदारी किसके हाथ में है।
विभागीय निगरानी पर सवाल
नियमों के तहत डीलर के जेल में रहने की स्थिति में दुकान के लाइसेंस और संचालन को लेकर सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार निर्णय लेना होता है। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था कर लाभुकों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि सुखेन घोष की दुकान के संबंध में विभाग ने क्या आदेश जारी किया है और वर्तमान में राशन वितरण किसके माध्यम से कराया जा रहा है।
एमओ बोले- जेल में रहकर दुकान नहीं चला सकता डीलर
महेशपुर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इंद्रजीत राउत ने बताया कि मामले की जानकारी हाल में मिली है। इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दे दी गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जेल में बंद व्यक्ति जनवितरण प्रणाली की दुकान संचालित नहीं कर सकता।
डीएसओ ने दिए जांच के संकेत।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई डीलर जेल में बंद है और इसके बावजूद उसकी राशन दुकान संचालित हो रही है तो यह गंभीर मामला है। ऐसे मामले में लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच कराने की बात कही।
अब सवाल यह है कि जब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी जेल में बंद डीलर के दुकान चलाने को अनुचित बता रहे हैं, तो अब तक वास्तविक संचालन की जांच क्यों नहीं हुई? विभाग दुकान का भौतिक सत्यापन कर यह स्पष्ट करेगा कि राशन किसके आदेश पर बांटा जा रहा है, या फिर गरीबों के राशन से जुड़ा यह मामला भी जांच के भरोसे ही रह जाएगा?
