अक्षय कुमार सिंह
रांची। राज्य कर्मियों के सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी का लाभ देने सहित कर्मचारियों के ज्वलंत मांगों के समर्थन में झारखंड ऑफिसर्स, टीचर्स एंड इम्प्लाइज फेडरेशन (झारोटेफ) द्वारा 20 सितंबर को रांची, जिला स्कूल मैदान में आयोजित होने वाले कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह समेत अन्य प्रांतीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कार्यक्रम के रूप-रेखा की जानकारी दी गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि “कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन” को सफल बनाने को लेकर तैयारी पूरी कर चुके हैं। सम्मेलन में पूरे राज्य से लगभग 50 हजार सरकारी कर्मचारियों के रांची पहुंचने का अनुमान है। पद्मश्री मुकुंद नायक एवं पद्मश्री मधु मंसुरी की टीम के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं सभी जिलों से छऊ एवं पाईका नृत्य समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। जिलों से पहुंचने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग चार (04) पार्किंग स्थल तय किया गया है।
संगठन के 11 चाटर्ड आफ डिमांड में मुख्य रूप से एमएसीपी, सेवानिवृत्ति का उम्र 62 साल एवं शिशु शिक्षण भत्ता पर जोर दिया गया है। मांगों के समर्थन में हुए चरणबद्ध आंदोलन के तहत प्रथम चरण में हस्ताक्षर महाभियान, द्वितीय चरण में ध्यानाकर्षण रैली, तृतीय चरण में जन समर्थन रैली, चौथे चरण में कर्मचारी शक्ति समागम का आयोजन कर अपनी मांगों के समर्थन में कर्मचारियों को जागरूक करते हुए गोलबंद किया गया है। वहीं पांचवें और अंतिम चरण में कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन का आयोजन राज्य के लिए ऐतिहासिक आयोजन साबित होगा। वहीं प्रांतीय मुख्य सलाहकार, सुनील कुमार ने कहा कि चार चरण का कार्यक्रम काफी सफल रहा अब पांचवें चरण की तैयारी को देखकर यह विश्वास है कि यह कार्यक्रम झारखंड के कर्मचारी आन्दोलनों के इतिहास में अभूतपूर्व होगा। सभी जिले से रांची पहुंचने वाले कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं विभिन्न तरह की तैयारियों को लेकर सभी को जवाबदेही दी गई है। कर्मचारी संकल्प महासम्मेलन में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सचिवालय सेवा, सहकारिता सेवा, आईटीआई प्रशिक्षण सेवा, समाहरणालय लिपिक संवर्ग, वनरक्षी सेवा, जनसेवक संवर्ग, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग सहित राज्य के सभी विभागों के हजारों कर्मचारी एवं पदाधिकारी शामिल होंगे। शिक्षकों को MACP देने का मुद्दा सत्तारूढ़ दल झामुमो के वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावी मैनिफेस्टो में प्रमुखता से रखा गया जबकि शिशु शिक्षण भत्ता को लेकर सरकार ने विधानसभा में सैद्धांतिक रूप से अपनी सहमति प्रदान की है। कई राज्यों में सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से 65 तक की गई है और वर्तमान जीवन प्रत्याशा के अनुसार सेवानिवृत्ति की उम्र 62 किया जाना जनहित एवं राज्यहित दोनों में है। उपरोक्त जानकारी झारोटेफ के मीडिया प्रभारी, सुमित नंद, प्रांतीय मीडिया प्रभारी डॉ शिवानंद कांशी एवं दिलीप कुमार राय ने दी है।
