रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और आधुनिकीकरण का रोडमैप तय किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को “माइनिंग से माइंड” की ओर ले जाने में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षा को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना सरकार की प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग और कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को अगले 15 दिनों के भीतर पूरी तरह कार्यरत किया जाए। साथ ही राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पीपीपी मोड पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) सेंटर स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई।
बैठक में बीआईटी सिंदरी को यूनिटरी यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए विधेयक तैयार करने तथा संस्थान का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। वहीं, नौ जिलों में तकनीकी शिक्षा क्लस्टर विकसित करने की योजना पर भी सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कल्याण विभाग और बैंकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को भी इस योजना से जोड़ने की कार्ययोजना बनाने को कहा।
बैठक में विश्वविद्यालयों में लाइव ऑनलाइन क्लास, रोजगारोन्मुखी और उभरती तकनीकों से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने, सभी राजकीय पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों को आधुनिक स्वरूप देने तथा एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई शुरू करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत तीन माह के भीतर चिन्हित करने, विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने, छात्रावासों की स्थिति सुधारने और छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (JUPMI) को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन लाकर वहां बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में एमबीए जैसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सीएम फेलोशिप, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, रिसर्च प्रोजेक्ट, ई-समर्थ्य और विश्वविद्यालय अधिनियम समेत कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बैठक में राज्य में पहली बार शुरू किए गए झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल की भी जानकारी दी, जिस पर मुख्यमंत्री ने इसे युवाओं को एआई और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।






