15 अक्टूबर से चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर 0.4% शुल्क की सूचना; 75 हजार के लेनदेन पर अधिकतम 300 रुपए।
पाकुड़। यूपीआई से भुगतान करना अब तक ग्राहकों और कारोबारियों दोनों के लिए आसान और बिना अतिरिक्त शुल्क की सुविधा माना जाता रहा है। लेकिन 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (व्यापारी भुगतान शुल्क) लागू होने की सूचना ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान अब कारोबार का जरूरी हिस्सा बन चुका है। ऐसे में हर बड़े लेनदेन पर शुल्क लगने से दुकानदारों की लागत बढ़ सकती है। खासकर रोजाना बड़ी संख्या में यूपीआई भुगतान लेने वाले कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ने की आशंका है। 75 हजार रुपए या उससे अधिक के एकल लेनदेन पर शुल्क अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा। वहीं, यूपीआई से महीने में एक लाख रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे कारोबारियों को शुल्क में छूट की बात कही गई है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई भुगतान पर यह शुल्क लागू नहीं होगा। कुछ प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था को सरल और कम लागत वाला रखना जरूरी है। उन्होंने सरकार से नए शुल्क के असर की समीक्षा करने की मांग की है।
