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March 13, 2026 2:41 am

1 जुलाई से शुरू हुआ पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान।

लंबित मामलों के निपटारे को लेकर बड़ी पहल।

पाकुड़ | अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने की दिशा में मंगलवार पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें जिले के न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों का निपटारा किया जाएगा, जो मध्यस्थता के ज़रिए सुलझाए जा सकते हैं। यह विशेष अभियान NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) नई दिल्ली और JHALSA (झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) रांची के निर्देश पर संचालित किया जा रहा है। इसकी अगुवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) पाकुड़, शेष नाथ सिंह कर रहे हैं।

कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई बैठक

अभियान की शुरुआत से पहले न्यायालय परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी, न्यायालय लिपिक और मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित रहे। बैठक में अभियान की रूपरेखा साझा की गई और इसे सफल बनाने के लिए समन्वय के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई।

किन मामलों का होगा समाधान?

अभियान के तहत उन लंबित मामलों को मध्यस्थता के ज़रिए सुलझाया जाएगा, जिनमें आपसी समझौते की गुंजाइश है। इनमें शामिल हैं:

सड़क दुर्घटना मुआवजा दावे

घरेलू हिंसा से जुड़े मामले

चेक बाउंस प्रकरण

वाणिज्यिक विवाद

सेवा से संबंधित मामले

समझौता योग्य आपराधिक मामले

उपभोक्ता विवाद

ऋण वसूली

संपत्ति विभाजन और बेदखली

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भूमि अधिग्रहण

अन्य सिविल व राजस्व प्रकरण

न्यायालय में लंबित कोई भी ऐसा मामला जो मध्यस्थता के योग्य हो, वहीं प्रस्तुत कर इसका लाभ उठाया जा सकता है।

न्याय तक आसान पहुंच का लक्ष्य

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने बताया कि यह अभियान सिर्फ मामलों का समाधान भर नहीं, बल्कि आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय देने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। खासकर उन लोगों के लिए यह अभियान लाभकारी है, जिन्हें लंबी कानूनी प्रक्रिया में समय और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभियान के उद्घाटन अवसर पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सुधांशु कुमार शशि, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्रा, सचिव रूपा बंदना किरो, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास समेत सभी न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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