रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, जलापूर्ति और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने राज्य में पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अतिरिक्त 100 और विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। इसके लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
छात्राओं को हर माह मिलेंगे 10 सैनिटरी नैपकिन
सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया। छात्राओं को हर माह अधिकतम 10 ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई। इसके लिए 124.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा ज्ञानोदय योजना के तहत प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए द्विभाषी पैरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने पर 73.67 करोड़ रुपये और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट डायरी उपलब्ध कराने पर 27.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
एमजीएम और एसएनएमएमसीएच में बढ़ेंगी एमबीबीएस-पीजी सीटें
जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को मजबूत और उन्नत करने के लिए 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ नए पीजी विषय शुरू करना और पीजी सीटों में वृद्धि करना है।
वहीं, धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के लिए 495.03 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके तहत एमबीबीएस और पीजी सीटों में वृद्धि के साथ संस्थान के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से एसएनएमएमसीएच के उन्नयन के लिए 275.18 करोड़ रुपये की अलग प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संविदा नियुक्ति के नियम मंजूर
राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। हालांकि, झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय भी लिया गया है।
606 थानों में लगेंगे 9006 CCTV कैमरे
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
5 नए प्रखंडों में बनेंगे बालिका आवासीय विद्यालय
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनके भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
ग्रामीण रोजगार से जुड़ी नई योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना लागू करने की मंजूरी दी।
बिजली गिरने और हीट वेव को स्थानीय आपदा की सूची से हटाया
केंद्र सरकार द्वारा वज्रपात और ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदाओं की सूची से हटाने की स्वीकृति दी गई।
सड़कों और पुलों पर भी सरकार का जोर
मंत्रिपरिषद ने कई सड़क परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। मनोहरपुर में पिंडी से गीरू-गुदड़ी मार्ग के मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 114.01 करोड़ रुपये, रामगढ़ में बरलंगा-गोला-मुरी मार्ग के निर्माण के लिए 56.85 करोड़ रुपये, गिरिडीह में बरगंडा चौक-कॉलेज मोड़ मार्ग के लिए 30.46 करोड़ रुपये, चाईबासा में असुरा से कुमारडुंगी मार्ग के लिए 29.87 करोड़ रुपये तथा चतरा में हजारीबाग-कटकमसाण्डी-चतरा मार्ग के सुधार के लिए 25.53 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के तहत बने पुलों के रखरखाव के लिए झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 को मंजूरी दी गई।
तोपचांची झील का 184 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण
धनबाद की तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की योजना को PPP मॉडल पर विकसित करने की मंजूरी दी गई। परियोजना की तकनीकी अनुमोदित लागत 184.29 करोड़ रुपये है।
छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति को हरी झंडी
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 बनाने को मंजूरी दी गई। साथ ही झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में होगा संशोधन
राज्य की गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं, निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित पुराने प्रावधानों के तहत जमा आवेदन शुल्क और एंडोमेंट फंड की राशि संबंधित विश्वविद्यालयों/ट्रस्ट को वापस करने की स्वीकृति दी गई।
जेलों में बनेंगे ओपन और सेमी-ओपन बैरक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार, केंद्रीय कारा दुमका, घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में ओपन/सेमी-ओपन बैरक स्थापित करने की मंजूरी दी गई।
पाकुड़ के सेवानिवृत्त डॉक्टर को पुरानी सेवा अवधि का लाभ
कैबिनेट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. ताजुल मुल्क, सदर अस्पताल पाकुड़, की 4 अक्टूबर 1985 से 26 मार्च 1990 तक की अविनियमित सेवा अवधि को पदस्थापन की प्रतीक्षारत अवधि के रूप में स्वीकार करने की मंजूरी दी। इस अवधि के वेतनादि के भुगतान का भी रास्ता साफ किया गया।
धनबाद में कोयला परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण
धनबाद के बलियापुर अंचल के आसनबनी मौजा में 3.43 एकड़ भूमि को 5.40 करोड़ रुपये की अदायगी पर SAIL के पक्ष में स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। भूमि का उपयोग तसरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्विकास के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वित्त विभाग में PMU के सुदृढ़ीकरण के लिए 76 नए संविदा/बाह्यस्रोत आधारित पदों पर मानव बल लेने, जल जीवन मिशन 2.0 के MoU को घटनोत्तर स्वीकृति देने तथा झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी देने समेत कई अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
